स्विस बैंको में जमा भारतियों के धन वृद्धि पर सरकार की आई यह सफाई

अभी कल ही स्विट्ज़रलैंड ने अपने स्विस बैंको में भारतियों द्वारा जमे धन की जानकारी साझा की है| इन आंकड़ों में साफ़ बताया गया कि धन में वृद्धि का प्रतिशत 50 फीसदी है हुई लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि बैंक की कमाई में बढ़ोतरी हुई है या कमी यह साफ़ नहीं हुआ है|

स्विस बैंको भारतीयों द्वारा जमा राशि में 50% की वृद्धि का मुद्दा विपक्ष सरकार के विरोध में इस्तेमाल कर रहा है| इस बीच वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जमा किए सारा धन काला धन नहीं हैं बल्कि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में में यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में हुई एक द्विपक्षीय संधि के अनुसार स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक के भारतीय के बैंक अकाउंट के आंकड़े उपलब्ध करवाएगा। आंकड़ा प्राप्त होने से पहले कैसे कहा जा सकता है कि वहां के बैंकों में जमा रकम काला धन है या अवैध लेन-देन है।

गोयल ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरा, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) लागू किया गया था जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को हर साल 2.5 मिलियन डॉलर भेजने की इजाजत थी। स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा धन में वृद्धि 40%  एलआरएस स्कीम के कारण है।

जेटली का स्पष्टीकरण 

इस संबंध में स्वास्थ्य लाभ ले रहे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, व्यक्तिगत आयकर श्रेणी में 44% और कॉर्पोरेट कर श्रेणी में 17% वृद्धि दर्ज की गई है। जेटली ने स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा धन में वृद्धि के बारे में रिपोर्टों पर ‘बीमार सूचना’ अभियान चलाने के लिए विपक्ष पर हमला किया। जेटली स्पष्ट किया कि स्विस बैंकों में जमा सारा धन अवैध नहीं है।

यह आएं थे आंकड़े 

बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा रकम 50 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 7,000 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इससे पहले के तीन साल में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी।

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