एससी/एसटी एक्ट पर सख्त हुई लोजपा कहा- “अब सहन नहीं हो पा रहा”

बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी दलित सेना ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून में कमज़ोरी आने का हवाला देते हुए इसमें सुधार के लिए जल्द से जल्द अध्यादेश जारी करने का आग्रह किया है और कहा कि ऐसा ऐसा न करने पर वह 9 अगस्त से आंदोलन शुरू कर देगा|

आज दलित सेना के अध्यक्ष और सांसद राम चन्द्र पासवान और लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई दलित संगठनों ने इस कानून को कमजोर किये जाने के खिलाफ आन्दोलन की घोषणा की है और उनके संगठन पर भी अन्दोलन में शामिल होने का दबाव है।

उन्होंने कहा कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र के दौरान अध्यादेश नहीं ला सकती है, इसलिए उन्हें 8 अगस्त को मानसून की समाप्ति की घोषणा जारी करना चाहिए जिससे मानसून सत्र 7 अगस्त को  समाप्त होना चाहि  और 8 अगस्त को अध्यादेश जारी हो जाना चाहिए|  दोनों नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कानून के कुछ प्रावधानों के संबंध में 20 मार्च को एक फैसला दिया था जिसने इस कानून को कमजोर कर दिया हैजिसके कारण दलित समुदाय में इसको लेकर नाराजगी है।

उन्होंने संबंधित न्यायाधीश को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं और ऐसे मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जा रही है। इस कानून को लेकर सरकार ने अध्यादेश जारी करने का आश्वासन दिया था जो कई तकनीकी कारणों से जारी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है और उन्हें भरोसा है कि वह दलितों पर अत्याचार की रोकथाम को लेकर उचित कदम उठाएंगे|

उन्होंने कहा कि लोजपा मुद्दों के आधार पर भाजपा का समर्थन करती रहेगी और उन्हें पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है लेकिन जो कि एनडीए सरकार द्वारा दायर याचिका कोर्ट में लंबित है इसलिए सरकार के सामने अध्यादेश लाना अति आवश्यक है|

अभी भाजपा की ओर से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है और वक़्त की कमी व अन्य मुद्दों पर केंद्रित मोदी सरकार के लिए इस मुद्दे को ठन्डे बस्ते में डालना उलटी चाल साबित हो सकता जिससे उसके एससी-एसटी वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है|

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