हॉर्न बजाया तो लगेगा 500 जुर्माना

आधुनिक युग मे प्रदुषण एक मुख्य गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है क्योकि इसके प्रभाव से हर आयु वर्ग के लोगों और जानवरों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में प्रदूषण की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योकि इंसान अपनी विलासिता पूर्ण जीवन के लिए जिन-जिन सुविधाओ का इस्तेमाल करता है वो इसको बढ़ावा देते है। इस दीर्घकालिक समस्या के लिए तत्काल ही ठोस एवं प्रभावकारी रणनिति बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह शैतानीय सामाजिक समस्या विकराल रूप धारण कर लेगा।

अभी जब इसके आंशिक प्रभाव से पिछले दीपावली में ही दिल्ली के वातावरण का क्या हाल था, ये सभी को याद होगा। इस बात से सबक लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली में पटाखो पे प्रतिबंध लगा दिया है और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजधानी में डीजल जनरेटर पे 15 मार्च तक प्रतिबंध लगाया है। हालांकि यह प्रतिबंध अस्पतालों जैसे जरूरी सेवाओ पे लागू नही है। इसके साथ ही बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का फैसला लिया गया है। और इसके साथ एक चेतवानी भी दी है कि यदि वायु प्रदूषण की समस्या बहुत खराब से गंभीर हो जाती है तो पार्किंग फीस को चार गुना और प्रदूषणकारी उधोगो को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार भी पिछले अनुभवो को देखते हुए प्रदूषण से निबटने के लिए सख्त कदम उठा रही है और इसी कड़ी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा परिसर में यदि किसी बस चालक ने हॉर्न बजाया तो 500 रुपये जुर्माना और यदि कंडक्टर ने आवाज़ देकर यात्रियों को बुलाया तो 100 रुपये जुर्माना। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मानक तय किये है और शीघ्र ही अब 37 स्थानों का प्रदूषण स्टार ऑनलाइन होगा।

उम्मीद तो यही है सरकार और कोर्ट के इस साझा प्रयास से दिल्लीवासियो को इस वर्ष कुछ तो राहत मिलेगी और इस प्रकार के साझा प्रयास से ही प्रदूषण जैसे गंभीर समस्याओं से निबटा जा सकता है। उम्मीदे कायम है और हमेशा बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए, फिलहाल सरकार और कोर्ट के इस साझा प्रयास का स्वागत करना चाहिए

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