जम्मू कश्मीर में आठवीं बार भी लगा राज्यपाल शासन, जानिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बजाय क्यों लगता है राज्यपाल शासन

जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राज्यपाल शासन लग गया है। जी हां जम्मू कश्मीर में पिछले 7 बार लगे राज्यपाल शासन की चर्चा हमने हाल ही में एक पोस्ट के माध्यम से की थी और उम्मीद जताई थी कि हो सकता है इस बार भी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगे। अब इन उम्मीदों पर पाबंदी लग चुकी है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में एक बार फिर से राज्यपाल शासन लागू हो गया है।

आठवीं बोर्ड लगा राज्यपाल शासन

गठबंधन सहयोग से बनी जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार बीजेपी के समर्थन वापसी के बाद गिर गई थी। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब राज्यपाल शासन लगाया जा चुका है। और राज्यपाल एनएन वोहरा ने सुरक्षाबलों के साथ  उच्चस्तरीय बैठक भी की और उसके बाद कहा कि राज्य में पहले की तरीके सुरक्षा व्यवस्था और आतंक विरोधी सैन्य प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। राज्यपाल एनएन वोहरा के कार्यकाल में राज्यपाल शासन का यह चौथा दौर है।

इसलिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की बजाय लगता है राज्यपाल शासन – 

दरअसल जम्मू कश्मीर  एक ऐसा राज्य है जहां पर संविधान तंत्र की विफलता के बाद जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के सेक्शन 92 के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 6 महीने के लिए  राज्यपाल शासन लगा दिया जाता है। अगर 6 महीने के अंदर-अंदर संवैधानिक तंत्र दोबारा से बहाल  हो जाता है तो राज्यपाल शासन को खत्म कर दिया जाता है अगर इस स्थिति में संवैधानिक तंत्र विफल साबित होता है तो संविधान की धारा 356 के अनुसार राज्यपाल शासन के समय को बढ़ा दिया जाता है और यह राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

गौरतलब है कि राज्यपाल शासन लगने के बाद या तो विधानसभा को भंग कर दिया जाता है या विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है जिसके उपरांत राज्यपाल शासन की नौबत राज्य में पनपती है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में 6 महीनों के भीतर जम्मू कश्मीर राज्य में  संवैधानिक तंत्र बहाल होता है या नहीं अगर संवैधानिक तंत्र बहाल नहीं होता है तो  इस स्थिति में राज्यपाल शासन की समय सीमा को बढ़ाकर और भी आगे किया जाएगा।

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