सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को पूरी तरह बेचने का विचार कर रही है सरकार ?

लगातार घाटे में चल रही सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया मोदी सरकार के गले की फांस बनी हुई है। पहले ही एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने में नाकाम रही सरकार, अब इस सरकारी एयरलाइन को पूरी तरह बेचने पर विचार कर रही है। 50000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी एयर इंडिया को मार्च 2017 तक कोई खरीदार नहीं मिला। लगातार घाटे में चल रही इस एयरलाइन में सरकार अप्रैल 2012 में घोषित बेलआउट पैकेज के तहत पहले ही 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी डाल चुकी है। दरअसल एयर इंडिया में नए सिरे से पूंजी डालना सरकार के लिए जरूरी हो गया है। आपको बता दे की, कर्जदाता कंसर्टियम के देना बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इलाहाबाद बैंकों ने इस एयरलाइन को आगे ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ देने से इनकार कर दिया है।

एयर इंडिया का निजीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार की हाई प्रोफाइल योजना है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने शुरु में एयर इंडिया को खरीदने में रूचि दिखाई थी लेकिन बाद उसने हाथ खींच लिए थे। क्योंकि हिस्सेदारी बेचते समय सरकार ने कुछ ऐसी शर्तें रखी थी, जो एयरलाइंस इंडिगो को पसंद नहीं आई। इसीलिए आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि, नए प्लान के तहत मोदी सरकार अब एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इस पर विचार चल रहा है। इस संबंध में जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार जल्‍दी ही नए नियमों और निर्देशों के तहत एयर इंडिया की बिक्री के आवेदन मांग सकती है। इसके चलते अब नए सिरे से निजीकरण की प्रकिया तैयार की जाएगी। साथ ही सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि, सरकार और भी विकल्पों का विचार कर रही है। इसमें 24% हिस्सेदारी अपने पास नहीं रखना भी शामिल है।

50,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कंपनी इस समय सरकार की ओर से दिए जा रहे बेलआउट पैकेज कर चल रही है। संचालन में सुधार नहीं होने के कारण हर साल कंपनी का घाटा भी बढ़ता जा रहा है।

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